जळगाव: जळगाव महापालिका आयुक्त आदित्य जीवने यांच्या वापराखाली असलेल्या खासगी वाहनावरील बेकायदेशीर दिवा (फ्लॅशिंग लाईट) आणि मनपाचा लोगो असलेला ध्वज सध्या शहरात जोरदार चर्चेचा विषय ठरला आहे. याप्रकरणी सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी वरिष्ठ पातळीवर तक्रार दाखल केली असून, त्याची दखल घेत जळगाव आरटीओ (RTO) विभागाने चौकशी व कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
नेमका काय आहे प्रकार?
आयुक्त वापरत असलेले वाहन (क्रमांक: MH 18 CL 5286 – टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा) हे पांढऱ्या नंबर प्लेटचे, म्हणजेच वैयक्तिक वापरासाठी नोंदणीकृत असलेले खासगी वाहन आहे. मनपाच्या उपायुक्त कार्यालयाने हे वाहन राहुल रामभाऊ माणिक या मक्तेदाराकडून १८० दिवसांच्या मुदतीवर भाड्याने घेतले आहे.
तक्रारदार दीपककुमार गुप्ता यांच्या मते:
-
१ मे २०१७ च्या केंद्र सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार देशातील व्हीआयपी संस्कृती मोडीत काढण्यात आली आहे. केवळ आपत्कालीन सेवा (पोलीस, रुग्णवाहिका, अग्निशमन) वगळता पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा आयुक्तांनाही वाहनावर लाल, निळी किंवा पिवळी बत्ती लावण्याचा अधिकार नाही.
-
करचोरी व बेकायदेशीर वापर: खासगी (पांढऱ्या नंबर प्लेट) वाहनाचा व्यावसायिक किंवा शासकीय कामासाठी भाडेतत्त्वावर वापर करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. केवळ पिवळ्या नंबर प्लेटच्या वाहनांचाच असा वापर करता येतो. यामुळे शासनाचा महसूल बुडत आहे.
-
मनपाचा लोगो: खासगी वाहनाच्या बोनटवर मनपाचा अधिकृत लोगो असलेला ध्वज लावून नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे.
तक्रारदारांच्या प्रमुख मागण्या:
१. दिवा जप्त करा: वाहतूक शाखा व आरटीओने संयुक्त कारवाई करून वाहनावरील बेकायदेशीर दिवा आणि फ्लॅशर तातडीने जप्त करावा.
२. गुन्हा दाखल करा: खासगी वाहनाचा व्यावसायिक वापर केल्याबद्दल संबंधित वाहन मालक/मक्तेदाराविरुद्ध मोटार वाहन कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून दंडात्मक कारवाई करावी.
३. महसूल वसूल करा: जितके दिवस हे वाहन सेवेत होते, तितक्या दिवसांचा व्यावसायिक कर चक्रवाढ व्याजासह मालकाकडून वसूल करण्यात यावा.
४. वैध वाहनेच भाड्याने घ्या: भविष्यात महापालिकेने केवळ नियमानुसार वैध असलेली वाहनेच भाड्याने घ्यावीत, असे कडक निर्देश द्यावेत.
आरटीओ विभागाकडून कारवाईचे संकेत
गुप्ता यांच्या तक्रारीची दखल घेत आरटीओ विभागाच्या वायुवेग पथक क्रमांक दोन यांना या वादग्रस्त वाहनाची तातडीने पाहणी करून कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता आरटीओ प्रशासन या प्रकरणात काय कारवाई करते, याकडे संपूर्ण जळगाव शहराचे लक्ष लागून राहिले आहे.
