मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय क्षेत्राशी संबंधित १० मोठे व महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये देशसेवा बजावून परतणाऱ्या माजी अग्निवीरांसाठी १० टक्के समांतर आरक्षणाची मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील १० महत्त्वाचे निर्णय:
१. माजी अग्निवीरांना शासकीय नोकरीत १०% समांतर आरक्षण (सामान्य प्रशासन विभाग)
सैन्य दलातून ४ वर्षांची सेवा पूर्ण करून निवृत्त झालेल्या महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांना राज्य सरकारच्या गट–क मधील गणवेशधारी पदांच्या भरतीमध्ये १० टक्के समांतर आरक्षण देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
२. ‘महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण’ जाहीर (पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग)
राज्यातील पशुधनासाठी आवश्यक असणाऱ्या चाऱ्याची टंचाई दूर करण्यासाठी हे धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या अंतर्गत जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, लागवडीयोग्य गवत, वैरण उपयुक्त वृक्ष, सुधारित पिके आणि अपारंपरिक चारा स्रोतांचा वापर करून दुग्धव्यवसाय व पशुपालनाला मोठा दिलासा दिला जाईल.
३. न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळेसाठी २,७६१ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर (गृह विभाग)
फॉरेन्सिक सायन्स (न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय) विभागाचे काम अधिक गतिमान करण्यासाठी २ हजार ७६१ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी देण्यात आली आहे.
४. कारागृह सुधारणा कायद्यात दुरुस्ती (गृह विभाग)
‘महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, २०२५’ मधील तरतुदींमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
५. नागपुरात म्हाडाचा ‘स्मार्ट व्हिलेज’ प्रकल्प (महसूल व नोंदणी विभाग)
नागपूर जिल्ह्यातील मौजे बेला (ता. उमरेड) येथील २ हेक्टर ३७ आर शासकीय जमीन नागपूर-म्हाडाला हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. येथे गरीब व गरजू घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांचा ‘Smart Village’ प्रकल्प साकारला जाणार आहे.
६. सूर्या प्रकल्पग्रस्तांचा ५६ वर्षांचा वनवास संपला (महसूल व नोंदणी विभाग)
सूर्या प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना ५६ वर्षांनंतर न्याय मिळाला आहे. पालघर जिल्ह्यातील नेवाळे व हनुमाननगर येथील जमिनींच्या फेरवाटपास आणि प्रकल्पग्रस्तांची नावे थेट सातबारा उताऱ्यावर नोंदवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
७. मुंबईतील भूखंड भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण (महसूल व नोंदणी विभाग)
मुंबईतील वांद्रे (ता. अंधेरी) येथील ‘नॅशनल सोसायटीज फॉर क्लीन सिटीज’ या सामाजिक संस्थेला दिलेल्या ६,११० चौ.मी. भूखंडाच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यास मंजुरी दिली आहे.
८. कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी ४५९ नवीन पदनिर्मिती (विधि व न्याय विभाग)
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर फिरत्या खंडपीठासाठी (सर्किट बेंच) गट-अ ते गट-ड मधील विविध संवर्गातील एकूण ४५९ नवी पदे निर्माण करण्यास आणि त्यांच्या खर्चाच्या तरतुदीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
९. वाळूज (छत्रपती संभाजीनगर) येथे नवीन न्यायालय (विधि व न्याय विभाग)
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास आणि आवश्यक न्यायिक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
१०. ‘महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण-२०२४’ मध्ये सुधारणा (उद्योग व गुंतवणूक विभाग)
-
लॉजिस्टिक्स पार्कच्या स्थापनेसाठी जिल्हानिहाय कमाल संख्येची अट रद्द करण्यात आली आहे.
-
झोन-३ मध्ये स्थापन होणाऱ्या लॉजिस्टिक्स पार्क्सना विशेष भांडवली प्रोत्साहन दिले जाईल.
-
झोन-१ आणि २ मधील पार्क्सना १००%, तर झोन-३ मधील पार्क्सना ७५% मुद्रांक शुल्कात (Stamp Duty) सवलत मिळेल.
