जळगाव : भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि मतदारांच्या अधिकारांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा पत्रकार रितिका चोप्रा यांचा 23 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेला तपासणी अहवाल समोर आला आहे.
या अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील 10 महिन्यांत किमान 14 वेळा निवडणूक आयोगाच्या काही निर्णय व कार्यवाहीवर अधिकृत नोंदवहीवर आक्षेप घेतले, असे दस्तऐवजांच्या आधारे वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. या आक्षेपांचा संबंध नवीन मतदारांची नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे/पुनर्स्थापित करणे, फॉर्म नंबर 6 मधील बदल आणि मतदार यादीच्या डिजिटल व्यवस्थापनाशी संबंधित असल्याचे वृत्त आहे.
विशेषतः फॉर्म 6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलासंदर्भात दोन्ही आयुक्तांनी त्याला “अन अथॉराईस” आणि “इलिगल” असल्याचे नोंदवल्याचा अहवाल आहे.
तसेच मतदार यादीच्या डिजिटल डेटाबेसचे केंद्रीकरण आणि वैधानिक अधिकाऱ्यांच्या प्रवेशाबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
“मतदार यादीशी खेळ चालणार नाही; प्रत्येक मतदाराच्या अधिकाराचा हिशेब द्यावा लागेल!”
जळगाव एकता संघटनेचे फारुक शेख यांचे म्हणणे आहे की, निवडणूक आयोग ही कोणत्याही सरकारची किंवा राजकीय पक्षाची संस्था नसून भारतीय संविधानाची संस्था आहे. त्यामुळे आयोगाच्या अंतर्गतच जर निर्णयप्रक्रियेबाबत गंभीर आक्षेप नोंदविले जात असतील, तर त्यांची केवळ राजकीय वाद म्हणून उपेक्षा न करता कायदेशीर व घटनात्मक पातळीवर स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे.
भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून श्री. ज्ञानेश कुमार यांनी 19 फेब्रुवारी 2025 रोजी पदभार स्वीकारला, अशी अधिकृत माहिती भारत निवडणूक आयोगाने दिली आहे.
त्यामुळे 19 फेब्रुवारी 2025 पासून आजपर्यंतच्या त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळातील महत्त्वपूर्ण निर्णय, फाईल नोटिंग, आदेश, बैठकींचे इतिवृत्त, मतदार यादीतील बदल आणि डिजिटल प्रणालीतील निर्णयांची स्वतंत्र कायदेशीर तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी एकता संघटनेने केली आहे.
*जळगाव एकता संघटनेच्या प्रमुख मागण्या*
१) 10 महिन्यांत नोंदविलेल्या 14 आक्षेपांची मूळ कागदपत्रांसह स्वतंत्र चौकशी करावी.
२) ज्या निर्णयांना निवडणूक आयुक्तांनी “अन अथॉराईस” आणि इललीगल” किंवा असे संबोधल्याचे वृत्त आहे, त्या प्रत्येक निर्णयाचा कायदेशीर अधिकार आणि घटनात्मक आधार तपासावा.
३) 19 फेब्रुवारी 2025 पासून मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यकाळातील सर्व महत्त्वपूर्ण निर्णयांचे स्वतंत्र ऑडिट करावे.
४) मतदारांची नावे वगळणे, जोडणे किंवा पुनर्स्थापित करण्याच्या प्रक्रियेतील सर्व नोंदी तपासाव्यात.
५) मतदार यादीच्या डिजिटल डेटाबेसमध्ये कोणाला प्रवेश होता, कोणाने कोणते बदल केले आणि कोणत्या अधिकाराखाली केले, याचा स्वतंत्र तांत्रिक व सायबर ऑडिट अहवाल तयार करावा.
६) सर्व फाईल नोटिंग, ई-मेल, आदेश, बैठकींचे इतिवृत्त, डिजिटल लॉग आणि डेटाबेस ऑडिट ट्रेल सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश द्यावेत.
७) निवडणूक आयोगातील निर्णयप्रक्रियेत सर्व आयुक्तांना समान माहिती व सहभाग मिळाला होता का, याची चौकशी करावी.
८) संबंधित सर्व कागदपत्रे सक्षम न्यायालय अथवा स्वतंत्र चौकशी समितीसमोर सादर करावीत.
चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर तथ्यात्मक आणि कारणांसह अहवाल जनतेसमोर जाहीर करावा.
“निवडणूक आयोगावर जनतेचा विश्वास अबाधित राहिला पाहिजे”
एकता चे फारुक शेख यांनी स्पष्ट केले आहे की, ही मागणी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या समर्थनार्थ किंवा विरोधात नसून भारतीय संविधान, मतदारांचा अधिकार आणि निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रियेच्या संरक्षणासाठी आहे.
मतदार यादी ही लोकशाहीची मूलभूत आधाररचना आहे. एखाद्या पात्र नागरिकाचे नाव चुकीच्या पद्धतीने वगळले गेले किंवा एखाद्या वैधानिक अधिकाऱ्याचा निर्णय तांत्रिक प्रणालीमुळे लागू करता आला नाही, तर तो केवळ प्रशासकीय विषय राहत नाही; तो नागरिकाच्या मतदानाच्या अधिकाराशी संबंधित गंभीर प्रश्न बनतो.
एकप्रेस च्या अहवालात गोव्यात 97 मतदारांना स्थानिक अधिकाऱ्यांनी पात्र ठरविल्यानंतरही सॉफ्टवेअरच्या अडचणीमुळे त्यांची नावे अंतिम यादीत समाविष्ट करता आली नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
“निवडणूक आयोग पारदर्शक असेल तर चौकशीला घाबरण्याचे कारण काय?”
जळगाव एकता संघटनेचे समन्वयक फारुक शेख यांनी सांगितले की, “निवडणूक आयोग ही लोकशाहीची विश्वासाची संस्था आहे. त्यामुळे आयोगातील अंतर्गत आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी प्रत्येक आक्षेपाची कायदेशीर सत्यता तपासली पाहिजे. कोण दोषी आहे हे आम्ही ठरवत नाही; मात्र सत्य काय आहे हे देशातील नागरिकांना कळले पाहिजे. मतदारांच्या अधिकाराशी संबंधित कोणतीही शंका कागदपत्रे व कायद्याच्या आधारे दूर केली पाहिजे.”
संघटनेने या संपूर्ण प्रकरणाबाबत माननीय भारताचे मुख्य न्यायाधीश, माननीय राष्ट्रपती, केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालय आणि संबंधित घटनात्मक प्राधिकरणांकडे जळगावचे उपजिल्हाधिकारी निवडणूक श्रीमती अर्चना मोरे यांच्यामार्फत मतीन पटेल व फारूक शेख यांनी निवेदन सादर करून स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि वेळबद्ध चौकशीची मागणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
