जळगाव (विशेष प्रतिनिधी): विधानपरिषद निवडणुकीचा थरार शिगेला पोहोचला असून, जळगावच्या राजकीय वर्तुळातून मोठी बातमी समोर येत आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीमध्ये कमालीच्या राजकीय हालचाली वाढल्या असून तिन्ही पक्षांना अंतर्गत ‘क्रॉस व्होटिंग’ची (पक्षविरोधी मतदानाची) मोठी भीती सतावत आहे. मतदान प्रक्रियेत कोणतीही गडबड होऊ नये आणि पक्षाचे हक्काचे मत सुरक्षित राहावे, यासाठी महायुतीतील तिन्ही प्रमुख पक्षांनी आपल्या लोकप्रतिनिधींना अधिकृत ‘व्हिप’ (पक्षादेश) जारी करण्याचा आक्रमक निर्णय घेतला आहे.
बंडखोरी शमली, पण नेत्यांचा जीव टांगणीला!
या निवडणुकीच्या घोषणेपासूनच महायुतीत विशेषतः जळगाव आणि नाशिक पट्ट्यात भाजप आणि शिवसेनेच्या (शिंदे गट) स्थानिक नेत्यांमध्ये कमालीचे मतभेद आणि बंडखोरीचे सूर पाहायला मिळाले होते. यामुळे थेट मुंबईतील वरिष्ठ नेत्यांची चिंता वाढली होती. अखेरच्या टप्प्यात बड्या नेत्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत ही बंडखोरी थंड केली आणि नाराजीवर पडदा टाकण्यात यश मिळवले. मात्र, वरून शांत दिसणाऱ्या राजकीय समुद्रात आतून कोणती खदखद सुरू आहे, या शंकेने महायुतीच्या नेत्यांची झोप उडवली आहे.
‘व्हिप’च्या निर्णयामुळे राजकीय चर्चांना उधाण
वरिष्ठ पातळीवरून नाराजी दूर झाल्याचा दावा केला जात असला, तरी ऐन मतदानाच्या दिवशी कोणताही दगाफटका होऊ नये म्हणून महायुतीने अतिरिक्त खबरदारी घेण्यास सुरुवात केली आहे. मित्रपक्षांनी आपापल्या मतदारांना केवळ पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारालाच मतदान करण्याच्या कडक सूचना दिल्या आहेत. मात्र, महायुतीला आपल्याच आमदारांवर आणि लोकप्रतिनिधींवर पूर्ण विश्वास नाही का? अशी चर्चा या ‘व्हिप’च्या निर्णयामुळे आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
कायदेशीर पेच: ‘व्हिप’ मोडला तरी आमदारकी जाणार नाही?
या संपूर्ण प्रकरणावर राजकीय विश्लेषकांनी एक अत्यंत महत्त्वाची कायदेशीर बाजू मांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांनुसार, राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणुकीतील मतदान हे सभागृहाच्या नियमित कामकाजाचा भाग मानले जात नाही. त्यामुळे अशा गुप्त किंवा विशेष मतदानाच्या प्रक्रियेत ‘पक्षांतर बंदी कायदा’ थेट लागू होत नाही. म्हणजेच, जर एखाद्या सदस्याने पक्षाचा ‘व्हिप’ धुडकावून दुसऱ्या उमेदवाराला मतदान केले, तरी त्याचे सदस्यत्व (आमदारकी/पद) तत्काळ रद्द होऊ शकत नाही.
…तरीही ‘व्हिप’ कशासाठी?
कायदेशीररित्या सदस्यत्व रद्द होण्याची भीती नसली, तरी महायुतीने हा निर्णय राजकीय संदेश आणि पक्षशिस्त कायम ठेवण्यासाठी घेतला आहे. ‘व्हिप’ जारी केल्याने मतदारांवर एक मानसिक दबाव राहतो आणि पक्ष त्यांच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, हा संदेश जातो. आता महायुतीचा हा ‘मास्टरस्ट्रोक’ यशस्वी ठरणार की अंतर्गत धुसफुस निवडणुकीत नवा राजकीय भूकंप घडवणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
