मुंबई: राष्ट्रगीत ‘जन-गण-मन’ आणि राष्ट्रीय गीत ‘वन्दे मातरम्’ या राष्ट्रीय प्रतीकांचा अवमान करणाऱ्यांवर कठोर फौजदारी कारवाई करण्याचा कायदा संसदेने संमत केल्यानंतर महिनाभरातच काँग्रेसचे शीर्ष नेतृत्व नव्या वादात सापडले आहे. स्वांतत्र्य दिनी काँग्रेस मुख्यालयात पार पडलेल्या ध्वजारोहण सोहळ्यात ‘वन्दे मातरम्’ हे पूर्ण गीत वाजवले जात असताना, काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी दाखवलेल्या अस्वस्थतेचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर आता त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
स्वातंत्र्य दिनातील घटनेवरून वातावरण तापले स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी काँग्रेस मुख्यालयातील कार्यक्रमात ‘वन्दे मातरम्’चे संपूर्ण गायन सुरू असताना सोनिया गांधी यांनी नाराजी व्यक्त करत गीत मध्येच थांबवण्याचे संकेत दिल्याचा आरोप व्हिडिओच्या आधारे केला जात आहे. यानंतर काँग्रेसने केवळ पहिली दोनच कडवी गाण्याचा निर्णय जाहीर केल्यामुळे हा वाद अधिकच चिघळला आहे. देशभरातून या वर्तनाचा तीव्र निषेध नोंदवला जात असून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह भाजपच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी काँग्रेसवर स्वातंत्र्यलढ्याचा महामंत्र असलेल्या या गीताचा अपमान केल्याचा घणाघाती आरोप केला आहे.
मुस्लिम मतदारांच्या लांगूलचालनाचा ऐतिहासिक वारसा? ‘वन्दे मातरम्’ हे राष्ट्रीय गीत पूर्ण वाजवल्यास मुस्लिम मतदार नाराज होतील, या भीतीपोटीच काँग्रेसकडून ही भूमिका घेतली जात असल्याचे राजकीय विश्लेषक व विरोधकांचे म्हणणे आहे. हा प्रकार नवा नसून, स्वातंत्र्यपूर्व काळात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी काँग्रेस अधिवेशनात महात्मा गांधींचे मन वळवून या गीताची पहिली दोनच कडवी अधिकृतपणे वाजवण्याचा ठराव संमत करून घेतला होता, याची आठवणही आता करून दिली जात आहे.
तसेच १९२३ च्या काकिनाडा अधिवेशनात मौलाना मोहम्मद अली जौहर यांनी शास्त्रीय गायक पं. विष्णु दिगंबर पलुस्कर यांना ‘वन्दे मातरम्’ गाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, “हा व्यासपीठ आहे, मशीद नव्हे,” असे ठणकावून सांगत पलुस्कर यांनी संपूर्ण गीत गायले होते, हा इतिहासही या वादाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
सरकारच्या भूमिकेकडे देशाचे लक्ष राष्ट्रवादाची स्पष्ट भूमिका घेत सरकारने नुकताच या राष्ट्रगीतांच्या सन्मानासाठी कायदा केला आहे. अशा वेळी काँग्रेसकडून कायद्याला थेट आव्हान दिले जात असल्याचा आरोप होत आहे. कायदा सर्वांसाठी समान असतो; त्यामुळे या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि गृह मंत्रालय गांधी परिवार व मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यावर नेमकी कोणती फौजदारी कारवाई करणार, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
