गारगोटी : महाराष्ट्रातील सीएसआर (CSR) निधीचा विनियोग अधिक पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या ‘महा सीएसआर प्राधिकरण’ संकल्पनेला आता ठोस कृती आराखड्याची जोड मिळाली आहे. ‘महा एनजीओ डेव्हलपमेंट असोसिएशन’चे अध्यक्ष डॉ. युवराज येडूरे यांनी तब्बल २,८०० पानांचा, तीन खंडातील अत्यंत विस्तृत असा कृती आराखडा मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला आहे.
नागपूर येथील शासकीय ‘रामगिरी’ बंगल्यावर गुरुवारी (दि. ४) झालेल्या महत्त्वपूर्ण भेटीदरम्यान हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यापूर्वी २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्यातील सीएसआर उपक्रमांना एकत्रित व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, निधीचे समन्वय व निरीक्षण करणे तसेच शासनाच्या प्राधान्यक्रमातील प्रकल्पांची स्वतंत्र प्रकल्प बँक तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. याच पार्श्वभूमीवर डॉ. युवराज येडूरे यांनी हा सविस्तर आराखडा तयार केला आहे.
📊 कृती आराखड्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
-
जिल्हानहाय गरजांचे मॅपिंग: राज्यातील जिल्हानहाय सामाजिक गरजांचे अचूक नकाशिकरण (Mapping) करणे.
-
समन्वय व मूल्यमापन: विविध कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांमधील (NGOs) समन्वय वाढवून प्रकल्पांचे योग्य मूल्यमापन करणे.
-
पारदर्शक विनियोग: सीएसआर निधीचा योग्य व पारदर्शक वापर करण्यावर विशेष भर.
🎯 विकासाची प्रमुख क्षेत्रे:
हा आराखडा प्रामुख्याने शिक्षण, आरोग्य, जलसंधारण, महिला सबलीकरण, पर्यावरण, कौशल्य विकास आणि रोजगारनिर्मिती या क्षेत्रांवर केंद्रित आहे. या माध्यमातून सीएसआरचा निधी थेट शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणे सुलभ होईल, असा दृढ विश्वास डॉ. युवराज येडूरे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
या प्रसंगी रोशन मराठे, किशोर आहेर, राहुल पाटील, विश्वजीत पाटील आणि प्रकाश पाटील यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.






