मुंबई/जळगाव:
जळगाव शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचा मुद्दा आता थेट राज्याच्या विधानसभेत गाजला आहे. शहरातील कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी, कचऱ्याचे वाढते ढीग आणि त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला निर्माण झालेला धोका यावर आमदार एकनाथ खडसे यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर सरकारने मोठी माहिती दिली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीवर तब्बल ५८ लाखांपेक्षा जास्त रुपयांचा दंड ठोकून तो वसूल करण्यात आला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
जळगाव शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचा मुद्दा आता थेट राज्याच्या विधानसभेत गाजला आहे. शहरातील कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी, कचऱ्याचे वाढते ढीग आणि त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला निर्माण झालेला धोका यावर आमदार एकनाथ खडसे यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर सरकारने मोठी माहिती दिली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीवर तब्बल ५८ लाखांपेक्षा जास्त रुपयांचा दंड ठोकून तो वसूल करण्यात आला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
खडसेंनी विधानसभेत उपस्थित केला प्रश्न
मुक्ताईनगरचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी जळगाव शहरातील अस्वच्छतेबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. “जळगाव शहरात कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण केले जात नाही. कचऱ्याची विल्हेवाट नीट न लावल्यामुळे शहरात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे साम्राज्य निर्माण झाले असून नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे,” याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते.
‘बी.व्ही.जी.’ कंपनीवर मोठी कारवाई
आमदार खडसे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कंत्राटदार कंपनीवर झालेल्या कारवाईचा तपशील जाहीर केला. जळगाव महानगरपालिका हद्दीतील घनकचरा संकलनाचे कंत्राट १ सप्टेंबर २०२५ पासून ‘बी.व्ही.जी. इंडिया लिमिटेड, पुणे’ या कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र, कंपनीने कामात अनियमितता केल्याचे आणि करारातील अटींचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे ३० मे २०२६ पर्यंत या कंपनीला ५८ लाख ३ हजार ५०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून, हा दंड पूर्णपणे वसूल करण्यात आल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
कंत्राटदारावर वॉच ठेवण्यासाठी GPS प्रणाली
उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जळगावात कचरा संकलनासाठी सुमारे ५०० कर्मचारी आणि पुढील यंत्रणा कार्यरत आहे:
- ८४ घंटागाड्या आणि ५९ कॉम्पॅक्टर
- ५४ मिनी कॉम्पॅक्टर आणि १६ टिप्पर
- २ टाटा पिकअप, ३ स्कीप लोडर आणि ४ ट्रॅक्टर
या सर्व यंत्रणेवर आणि कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त करण्यात आले आहेत. तसेच, गाड्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जीपीएस (GPS) प्रणालीचा वापर केला जात आहे.
१८ कोटींच्या नव्या प्रकल्पाला मंजुरी
शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी ‘स्वच्छ भारत मिशन २.०’ अंतर्गत १८ कोटी ६ लाख रुपयांच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाला १ एप्रिल २०२५ रोजी मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पाचे काम ‘रॉयल वेस्टर्न प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, पुणे’ या कंपनीमार्फत सुरू असल्याची माहितीही सरकारने दिली.
आमदार एकनाथ खडसे यांनी लावलेल्या तगाद्यामुळे जळगावच्या कचऱ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, या दंडात्मक कारवाईनंतर आता शहरातील स्वच्छता व्यवस्थेत सुधारणा होणार का, याकडे जळगावकरांचे लक्ष लागले आहे.
