जळगाव : महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-2026/प्र.क्र.249/टी
फारुक शेख यांनी सांगितले की, ज्या संस्थांच्या व्यवस्थापनाचे वाद धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात एक वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित आहेत, त्या कारणामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून शासनाने शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि मुख्याध्यापक यांच्या माध्यमातून थेट शिक्षक भरती प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. भरती प्रक्रियेत व्यवस्थापनातील कोणत्याही गटाला हस्तक्षेप करता येणार नाही, तसेच अडथळा निर्माण झाल्यास प्रशासक नेमण्याचीही तरतूद शासनाने केली आहे.
*जळगाव जिल्हा सामाजिक कार्यकर्त्यांना आवाहन*
जळगाव जिल्ह्यातील नशिराबाद, चोपडा, अमळनेर, यावल तसेच इतर तालुक्यांतील ज्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये व्यवस्थापनाचे वाद प्रलंबित असल्यामुळे शिक्षक भरती रखडली आहे, त्या सर्व संस्थांनी या शासन निर्णयाचा तात्काळ लाभ घेण्यासाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक व मुख्याध्यापक यांच्याशी संपर्क साधून भरती प्रक्रिया सुरू करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
तसेच नशिराबाद, चोपडा, अमळनेर, यावल आणि जळगाव जिल्ह्यातील सर्व सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षणप्रेमी, पालक, माजी विद्यार्थी, अल्पसंख्याक संस्थांचे पदाधिकारी व जनप्रतिनिधींनी आपल्या-आपल्या भागातील वादग्रस्त संस्थांना हा शासन निर्णय समजावून सांगावा, पात्र शाळांना या निर्णयाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे आवाहन फारुक शेख यांनी केले.
विद्यार्थ्यांचे हित हेच सर्वोच्च
या युक्ती प्रमाणे कोणत्याही व्यवस्थापन वादामुळे मुलांच्या शिक्षणाचे नुकसान होऊ देता कामा नये. शासनाने दिलेल्या या सुवर्णसंधीचा लाभ प्रत्येक पात्र अल्पसंख्याक संस्थेने तातडीने घ्यावा. जिल्हा प्रशासनानेही कोणताही विलंब न करता पात्र संस्थांमध्ये शिक्षक भरतीची प्रक्रिया युद्धपातळीवर राबवावी,” अशी ठाम भूमिका फारुक शेख यांनी व्यक्त केली.
सरकारचे अभिनंदन
हा शासन निर्णय जळगाव जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, बेरोजगार पात्र शिक्षकांना रोजगाराची संधी आणि अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना नवसंजीवनी देणारा ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त करीत सरकारचे अभिनंदन केले आहे.
