जळगाव : महाराष्ट्र शासनाने समान नागरी संहितेच्या अभ्यासासाठी गठित केलेल्या उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीत मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याचे तज्ज्ञ, इस्लामी कायदेतज्ज्ञ, मुस्लिम स्कॉलर किंवा धर्मगुरूंचा एकही प्रतिनिधी समाविष्ट न केल्याबद्दल जळगाव जिल्हा एकता संघटनेचे समन्वयक फारुक शेख यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, समितीची तात्काळ पुनर्रचना करण्याची मागणी निवेदना द्वारे मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली असून त्याच्या प्रती अल्पसंख्यांक आयोग ,मानव अधिकार आयोग , महाराष्ट्र राज्य गुप्तचर विभाग तसेच जिल्हाधिकारी जळगाव यांना सुद्धा दिलेले आहेत.
फारुक शेख यांनी या निवेदनात स्पष्ट म्हटले आहे की, विवाह, तलाक, खुला, वारसाहक्क, उत्तराधिकार यांसारखे विषय थेट मुस्लिम वैयक्तिक कायदा आणि धार्मिक श्रद्धांशी संबंधित आहेत. अशा विषयांचा अभ्यास करणाऱ्या समितीत संबंधित समाजाचे तज्ज्ञच नसतील, तर त्या समितीच्या शिफारशी निष्पक्ष, सर्वसमावेशक आणि न्याय्य कशा मानल्या जाणार?
शेख यांनी शासनाला सवाल केला आहे की, “एका बाजूला काही समाजाला समान नागरी संहितेच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेतला जातो, तर दुसऱ्या बाजूला ‘एक राज्य – एक कायदा’चा दावा केला जातो. हा नेमका कोणता न्याय आहे?”
फारुक शेख यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, मुस्लिम समाजाला विश्वासात न घेता, त्यांच्या धार्मिक व वैयक्तिक कायद्यांवर परिणाम करणारे कोणतेही निर्णय घेण्याचा प्रयत्न झाला, तर तो संविधानातील समानता, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात ठरेल.
जळगाव जिल्हा एकता संघटनेने शासनाकडे पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत
१) समितीत किमान दोन मुस्लिम वैयक्तिक कायदेतज्ज्ञ, मुस्लिम स्कॉलर किंवा मान्यताप्राप्त धर्मगुरूंची तातडीने नियुक्ती करावी.
२) ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यातील तज्ज्ञांचे अधिकृत मत समितीसमोर नोंदवावे.
३) समितीची पुनर्रचना करून सर्व धर्मीय समाजांना न्याय्य प्रतिनिधित्व द्यावे.
४) कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व समाजघटकांशी व्यापक सार्वजनिक चर्चा आयोजित करावी.
५) “एक राज्य – एक कायदा” या संकल्पनेबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी.
फारुक शेख यांनी सांगितले की, हे निवेदन मी सध्या अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया येथे वास्तव्यास असतानाही महाराष्ट्रातील जनतेच्या घटनात्मक अधिकारांच्या संरक्षणासाठी पाठवत आहे. हा कोणत्याही एका समाजाचा नव्हे, तर लोकशाही, संविधान आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास टिकविण्याचा प्रश्न आहे.
“लोकशाहीमध्ये संबंधित समाजाचा आवाज दाबून कायदे बनविण्याचा प्रयत्न कधीही स्वीकारला जाणार नाही. शासनाने तातडीने समितीची पुनर्रचना करून मुस्लिम समाजाला न्याय्य प्रतिनिधित्व द्यावे, अन्यथा राज्यभर तीव्र लोकशाही मार्गाने जनआंदोलन उभारण्याचा विचार केला जाईल,” असा इशाराही फारुक शेख यांनी दिला.
