जळगाव : महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या तथाकथित धर्मांतर विरोधी कायद्याविरोधात एकता संघटना, जळगाव यांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. हा प्रस्तावित कायदा भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर थेट गदा आणणारा असून तो नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर आक्रमण करणारा असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
एकता संघटनेचे समन्वयक फारूक शेख यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात सांगितले की, कोणताही धर्म स्वीकारणे किंवा धर्मांतर करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा वैयक्तिक हक्क आणि त्याच्या श्रद्धेचा विषय आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४,१५,१९,२१, आणि २५ प्रत्येक नागरिकाला समानता, स्वातंत्र्य आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचे अधिकार प्रदान करतात.
प्रस्तावित कायद्यानुसार धर्मांतर करण्यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाला पूर्वसूचना देणे किंवा परवानगी घेणे यांसारख्या अटी लादणे म्हणजे नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर आणि धार्मिक अधिकारांवर सरकारी हस्तक्षेप आहे, जो संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांना विरोधी आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे ऐतिहासिक निर्णय
एकता संघटनेने नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांमध्ये नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि धार्मिक अधिकारांचे संरक्षण केले आहे. केसवानंद भारती प्रकरण (१९७३) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की संविधानाचा मूलभूत ढाचा बदलता येत नाही.
तसेच एस. आर. बोम्मई प्रकरण (१९९४) मध्ये न्यायालयाने धर्मनिरपेक्षता ही भारतीय संविधानाची मूलभूत रचना असल्याचे स्पष्ट केले. याशिवाय जस्टिस के. एस. पुट्टस्वामी प्रकरण (२०१७) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेचा आणि वैयक्तिक निर्णयाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे घोषित केले आहे.
तसेच शफीन जहा (हादिया प्रकरण) मध्ये न्यायालयाने प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीस स्वतःचा धर्म आणि जीवनसाथी निवडण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन
या संदर्भात एकता संघटनेतर्फे महेबूब शेख महमूद यांनी महाराष्ट्र शासनाला उद्देशून जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात मा. निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीमती वैशाली चव्हाण यांच्या माध्यमातून निवेदन सादर केले. या वेळी एकता संघटनेचे समन्वयक फारूक शेख यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कायदा लागू केल्यास न्यायालयीन लढा आणि आंदोलन
एकता संघटनेचे फारूक शेख, हाफिज रहीम पटेल आणि सलीम इनामदार यांनी महाराष्ट्र शासनाला इशारा देत सांगितले की, जर हा संविधानविरोधी कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न झाला तर एकता संघटना मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करेल आणि गरज पडल्यास सुप्रीम कोर्टापर्यंत कायदेशीर लढा देईल.
“भारतीय संविधान हा देशातील सर्वोच्च कायदा आहे. कोणत्याही सरकारला नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर आणि वैयक्तिक अधिकारांवर आघात करण्याचा अधिकार नाही. जर असा कायदा आणण्याचा प्रयत्न झाला तर एकता संघटना राज्यभर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारेल,” असे फारूक शेख यांनी स्पष्ट केले.
एकता संघटनेने महाराष्ट्र शासनाला सामाजिक सलोखा आणि संविधानिक मूल्यांचा विचार करून प्रस्तावित धर्मांतर विरोधी कायदा तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
उपस्थित मान्यवर
या प्रसंगी फारूक शेख, हाफिज रहीम पटेल, मौलाना गुफरान शेख, महबूब शेख, डॉ. आमिर देशमुख, अनवर शिकलगार, अनिस शाह, जकी पटेल, अख्तर शेख, ॲड. आवेश शेख, ॲड. आमिर शेख, ताहेर शेख, साबीर शेख, वसीम रियाज, नजमोद्दीन शेख, वसीम खान, नूरखान बेलदार, नावेद बेलदार, सईद शेख, जावेद शेख तसेच इतर सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
