जळगाव: जामनेर तालुक्यातील बेटावद बुद्रुक येथील २० वर्षीय सुलेमान खान रहीम खान पठाण यांच्या मृत्यूच्या घटनेला ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. एक तरुण कायमचा निघून गेला; मात्र त्याच्या कुटुंबाला आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत राहावे लागत आहे. त्यामुळे “सुलेमानला न्याय कधी मिळणार?” हा प्रश्न केवळ त्याच्या कुटुंबाचा नसून संपूर्ण समाजाच्या न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाचा प्रश्न बनला आहे.
सुलेमान हा जामनेर येथील एका कॅफेमध्ये आपल्या मैत्रिणीसोबत असताना काही युवकांनी त्याला बाहेर नेले व त्याच्यावर मारहाण केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर त्याला बेटावद बुद्रुक येथे नेऊन गंभीर मारहाण झाल्याचे फिर्यादी पक्षाचे म्हणणे आहे. गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर त्याला डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.
एका तरुणाचा मृत्यू; पण तपास आणि न्यायप्रक्रियेला इतका विलंब का?
या प्रकरणी ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी जामनेर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमांनुसार कारवाई झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. आरोपींना अटक करण्यात आली असून तपासासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले.
मात्र, त्यानंतरच्या घटनाक्रमामुळे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
आरोपपत्र दाखल करण्याच्या मुदतीचा प्रश्न, त्यानंतर झालेला डिफॉल्ट बेल, त्या जामिनाविरोधातील कार्यवाही आणि सुनावण्यांना झालेला विलंब—या सर्व बाबींवर पीडित कुटुंबाला स्पष्ट आणि पारदर्शक उत्तर मिळणे आवश्यक आहे.
आरोपींना कायद्याने दिलेले अधिकार आम्ही नाकारत नाही. परंतु आरोपींचे अधिकार जितके महत्त्वाचे आहेत, तितकाच पीडित कुटुंबाचा वेळेत न्याय मिळण्याचा अधिकारही महत्त्वाचा आहे.
२६० दिवसांचा प्रश्न जनतेसमोर!
फिर्यादी व एकता संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, डिफॉल्ट बेलविरोधातील कार्यवाहीत अनेक तारखा झाल्या, युक्तिवाद झाले आणि प्रकरण आदेशासाठी ठेवण्यात आले. मात्र अंतिम निर्णयासाठी प्रदीर्घ काळ प्रतीक्षा करावी लागल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
जर हे सर्व तपशील न्यायालयीन नोंदींनी पुष्टी केलेले असतील, तर गंभीर स्वरूपाच्या मृत्यू/मॉब लिंचिंग प्रकरणातील जामीनविषयक कार्यवाहीच्या निर्णयाला एवढा वेळ का लागला? हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
आमचा न्यायालयावर दबाव आणण्याचा कोणताही हेतू नाही; मात्र न्याय मिळण्यात होणारा अनावश्यक विलंब हा पीडित कुटुंबाच्या वेदना वाढवणारा असतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मॉब लिंचिंग मार्गदर्शक तत्त्वांचे काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने
*तहसीन एस पूनावाला विरुद्ध भारत सरकार* प्रकरणात मॉब लिंचिंगविरोधात राज्य यंत्रणेसाठी प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक आणि दंडात्मक उपायांची महत्त्वपूर्ण चौकट स्पष्ट केली आहे.
मग सुलेमान खान प्रकरणात प्रश्न उपस्थित होतो—
पीडित कुटुंबाला आवश्यक सुरक्षा मिळाली का?
फिर्यादी व साक्षीदारांच्या सुरक्षिततेची पुरेशी व्यवस्था झाली का?
धमकीच्या तक्रारीवर तातडीने कारवाई झाली का?
फरार आरोपीच्या अटकेसाठी प्रभावी प्रयत्न झाले का?
सर्व संबंधित व्यक्तींच्या भूमिकेचा निष्पक्ष तपास झाला का?
पीडित कुटुंबाला कायद्यानुसार उपलब्ध मदत व भरपाई मिळाली का?
प्रकरणाच्या गांभीर्याचा विचार करून जलद न्यायप्रक्रियेची आवश्यकता का भासली नाही?
हे प्रश्न कोणत्याही धर्माविरुद्ध नाहीत. हे प्रश्न कायद्याच्या राज्यासाठी आहेत.
फिर्यादीला धमकी असेल तर प्रशासन गप्प का?
फिर्यादीला धमकी मिळाल्याची तक्रार जामनेर पोलीस ठाण्यात करण्यात आल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
जर ही तक्रार तथ्यात्मकदृष्ट्या खरी असेल, तर हा अत्यंत गंभीर विषय आहे.
ज्याच्या मुलाचा मृत्यू झाला, त्या कुटुंबालाच जर भीतीच्या वातावरणात जगावे लागत असेल, तर सामान्य नागरिकाने कायद्यावर विश्वास कसा ठेवायचा?
फिर्यादीला गाव सोडण्याची वेळ येत असेल, तर ही केवळ एका कुटुंबाची समस्या नाही—ही कायदा-सुव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे.
एक वर्षानंतरही फरार आरोपीचा प्रश्न कायम!
या प्रकरणातील एक आरोपी अद्याप फरार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच फिर्यादीने आणखी काही व्यक्तींची नावे पोलिसांना दिल्याचा दावा केला आहे.
त्यामुळे तपास यंत्रणेने स्पष्ट करावे—
फरार आरोपी अद्याप मोकाट का?
त्याचा शोध घेण्यासाठी काय कारवाई झाली?
फिर्यादीने दिलेल्या अतिरिक्त नावांची चौकशी झाली का?
तपासाची सद्यस्थिती काय आहे?
आरोपपत्राची स्थिती काय आहे?
जनतेला या प्रश्नांची पारदर्शक आणि अधिकृत उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
हा संघर्ष हिंदू-मुस्लिम नाही; हा संघर्ष अन्यायाविरुद्ध आहे!
सुलेमान खान मुस्लिम होता म्हणून त्याला न्याय हवा, असा आमचा आग्रह नाही.
तो भारताचा नागरिक होता म्हणून त्याला न्याय हवा!
आज सुलेमानच्या कुटुंबाला न्याय मिळाला, तर उद्या कोणत्याही धर्माच्या, जातीच्या किंवा समाजाच्या सामान्य नागरिकाला विश्वास वाटेल—
“माझ्यावर अन्याय झाला तर कायदा माझ्या पाठीशी उभा राहील.”
म्हणून हा संघर्ष कोणत्याही समाजाविरुद्ध नाही.
हा संघर्ष जमावशाहीविरुद्ध आहे.
हा संघर्ष भीतीविरुद्ध आहे.
हा संघर्ष अन्यायाविरुद्ध आहे.
हा संघर्ष संविधान आणि कायद्याच्या राज्यासाठी आहे!
एकता संघटनेच्या ठाम मागण्या
एकता संघटनेचे समन्वयक फारुक शेख यांनी प्रशासनाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत—
१. सुलेमान खान प्रकरणाचा तपास निष्पक्ष, पारदर्शक व कोणत्याही दबावाशिवाय पूर्ण करावा.
२. फरार आरोपीचा तातडीने शोध घेऊन कायद्यानुसार कारवाई करावी.
३. फिर्यादी व प्रमुख साक्षीदारांना आवश्यक सुरक्षा द्यावी.
४. धमकीच्या तक्रारीची स्वतंत्रपणे चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी.
५. तपासात समोर आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी करावी.
६. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मॉब लिंचिंगविरोधी मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
७. पीडित कुटुंबाला कायद्यानुसार उपलब्ध मदत, सुरक्षा व भरपाईबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा.
८. प्रकरणातील न्यायालयीन कार्यवाही अनावश्यक विलंबाशिवाय कायद्याच्या चौकटीत पुढे न्यावी.
सुलेमान परत येणार नाही… पण न्याय मिळायलाच हवा!
सुलेमानची आई आपल्या मुलाला पुन्हा पाहू शकत नाही.
त्याचे वडील त्याच्याशी पुन्हा बोलू शकत नाहीत.
त्याची भावंडे पुन्हा त्याच्यासोबत आयुष्याचे क्षण जगू शकत नाहीत.
मृत्यूची भरपाई होऊ शकत नाही; पण न्याय मिळू शकतो.
आणि त्या न्यायातून समाजाला एक स्पष्ट संदेश गेला पाहिजे—
“कायद्याच्या राज्यात जमाव न्यायाधीश होऊ शकत नाही!”
“रस्त्यावर कोणालाही शिक्षा देण्याचा अधिकार नाही!”
“गुन्हा करणाऱ्याला कोणत्याही ओळखीच्या आधारावर संरक्षण मिळता कामा नये!”
एक वर्ष पूर्ण झाले आहे.
आता आणखी प्रतीक्षा नको!
सुलेमान खानच्या कुटुंबाला न्याय मिळालाच पाहिजे!
