महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा ( टी ई टी)जी संपूर्ण महाराष्ट्रात रविवार २८ जून रोजी घेण्यात येत आहे त्या संदर्भात खुलासा पत्र क्रमांक २१७/२६ दिनाक २२/६/२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकातील एका परिच्छेदामुळे राज्यातील मुस्लिम महिला उमेदवार, हिजाबधारी विद्यार्थिनी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
सदर परिपत्रकात एका बाजूला स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, *”महिला उमेदवारांना कोणतेही कपडे, दुपट्टा, ओढणी किंवा बुरखा परिधान करण्याचे स्वातंत्र्य राहील”
तर दुसऱ्याच वाक्यात “चेहरा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात स्पष्ट दिसला पाहिजे व डोक्यावर, कानावर, मानेवर किंवा चेहऱ्यावर कोणत्याही प्रकारचे आवरण असता कामा नये” असे नमूद करण्यात आले आहे.
मग नेमके उमेदवारांनी काय समजायचे?
जर बुरखा, ओढणी, दुपट्टा परिधान करण्याची परवानगी आहे, तर डोके, कान व मान झाकण्यास बंदी कशी? आणि जर डोके, कान व मान झाकण्यास मनाई असेल, तर बुरखा किंवा हिजाब परिधान करण्याच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ काय?
हा परिच्छेद स्वतःच स्वतःला विरोध करणारा असून त्यातून प्रशासनाचा नेमका हेतू स्पष्ट होत नाही. शासनाच्या परिपत्रकात (तो ही खुलासा पत्रकात )अशा प्रकारची संदिग्ध व विरोधाभासी भाषा असणे अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्यामुळे परीक्षा केंद्रांवर वेगवेगळे अर्थ लावले जाऊन महिला उमेदवारांना मानसिक त्रास, अपमान व अन्याय सहन करावा लागू शकतो.
भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला धर्मस्वातंत्र्य, व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिलेला आहे. मुस्लिम महिला हिजाब किंवा स्कार्फ परिधान करतात याचा अर्थ त्यांचा चेहरा झाकलेला असतोच असे नाही. चेहरा ओळख पटेल इतका स्पष्ट दिसत असल्यास धार्मिक पोशाखावर आक्षेप घेण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.
एकता संघटने चे समन्वयक फारुक शेख यांनी परदेशातून या वर महाराष्ट्र राज्य परिषदेचे अध्यक्ष, जिल्हा अधिकारी जळगाव , शिक्षण अधिकारी प्राथमिक व माध्यमिक यांना तक्रार वजा नोटीस इमेल द्वारे पाठवलेली असून त्यात महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे खालील मागण्या केलेल्याआहे :
१) सदर परिपत्रकातील विरोधाभासी परिच्छेद तात्काळ स्पष्ट करावा.
हिजाब, स्कार्फ, ओढणी किंवा बुरखा परिधान करणाऱ्या महिला उमेदवारांना कोणताही त्रास दिला जाणार नाही, याबाबत स्पष्ट लेखी आदेश काढावेत.
२) सर्व परीक्षा केंद्रांना एकसमान मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात.
३) धार्मिक स्वातंत्र्याचा सन्मान राखत केवळ चेहऱ्याची ओळख पटविण्यापुरतीच अट लागू असल्याचे स्पष्ट करावे.
४) अन्यथा हे परिपत्रक भेदभावपूर्ण व घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणणारे असल्याने त्याविरोधात कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब केला जाईल.
५) परीक्षा परिषदेने तात्काळ खुलासा न केल्यास राज्यभरातील अल्पसंख्याक समाज, महिला संघटना व सामाजिक संघटना यांच्यात तीव्र असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता असून याबाबत लोकशाही मार्गाने आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
