भुसावळ: तालुक्यातील दिपनगर औष्णिक विद्युत केंद्रात गेल्या पाच वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कामगारांचे अन्नत्याग उपोषण आज सातव्या दिवसात प्रविष्ट झाले आहे. न्याय्य हक्कांसाठी सुरू असलेल्या या आमरण उपोषणाच्या सातव्या दिवशी तीन कामगारांची प्रकृती कमालीची खालावली आहे. त्यांना तातडीने वरणगाव ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मात्र, प्रशासनाच्या निर्दयी आणि उदासीन धोरणामुळे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
ठेकेदाराकडून आर्थिक आणि मानसिक शोषण?
मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘एस.पी. इंटरप्रायजेस’ या कंत्राटदार कंपनीचे ठेकेदार गेल्या पाच वर्षांपासून कामगारांचे आर्थिक शोषण करत असल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. कामगारांनी अनेकवेळा आपल्या हक्काच्या वेतनाची मागणी केली. परंतु, ठेकेदारांनी दबावतंत्राचा वापर करून कामगारांचे मानसिक शोषण केले. या कंपनीला राजकीय पाठबळ असल्यानेच त्यांनी अन्यायाचा कळस गाठल्याची चर्चा सध्या परिसरात सुरू आहे.
पुराव्यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष
कामगारांनी कंत्राटदार कंपनीच्या आर्थिक घोटाळ्याचे थेट पुरावे घेऊन दिपनगर प्रशासनाकडे आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे अनेकवेळा लेखी व तोंडी तक्रारी केल्या होत्या. परंतु, दिपनगर प्रशासनाने कामगारांना नेहमीच उडवाउडवीची उत्तरे दिली. लोकप्रतिनिधींनीही या गंभीर प्रश्नाकडे पाठ फिरवल्यामुळे कामगारांसह स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
नातेवाईकांचा उपचार घेण्यास नकार
प्रकृती खालावलेल्या कामगारांच्या नातेवाईकांनी वरणगाव रुग्णालयाच्या आवारात येऊन प्रशासनाचा जाहीर निषेध केला. “जोपर्यंत आंदोलकांना योग्य न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत उपचार घेणार नाही,” अशी आक्रमक भूमिका नातेवाईकांनी घेतली आहे. दिपनगर प्रशासनाचे मुख्य अभियंता या संपूर्ण प्रकरणावर ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ ठेवून गप्प असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
निळे निशाण संघटनेची चौकशीची मागणी
या संदर्भात निळे निशाण संघटनेचे प्रमुख आनंद बाविस्कर यांच्याशी संवाद साधला असता, त्यांनी प्रशासनावर कडक शब्दांत टीका केली. “कामगार लोकशाही मार्गाने आंदोलन करत असून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवणार आहेत. ठेकेदाराने कामगारांवर जाणीवपूर्वक उपासमारीची वेळ आणली आहे. दिपनगर प्रशासनातील ज्या अधिकाऱ्यांनी ‘एस.पी. इंटरप्रायजेस’ कंपनीला नियमबाह्य पद्धतीने पाठीशी घातले, त्यांच्या कार्यकाळाची उच्चस्तरीय चौकशी करून तात्काळ कारवाई करावी,” अशी मागणी संघटनेच्या वतीने शासनाकडे करण्यात आली आहे.
प्रशासनाच्या निर्दयी धोरणामुळे कामगारांची प्रकृती चिंताजनक बनली असून, आता शासन यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
