मनोज जरांगे पाटील यांचे आरोप आणि आक्रमक इशारा
-
कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द केल्याचा आरोप: मनोज जरांगे पाटील यांनी असा आरोप केला आहे की, मराठवाड्यातील अनेक मराठा बांधवांना आणि लोकप्रतिनिधींना मिळालेली कुणबी प्रमाणपत्रे व जात वैधतेचे दाखले १५ लाख रुपयांच्या देवाणघेवाणीतून आणि राजकीय दबावापोटी रद्द केले जात आहेत.
-
बावनकुळेंवर थेट निशाणा: महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी फोन करून आणि पत्र पाठवून ही प्रमाणपत्रे रद्द करायला लावल्याचा दावा जरांगे यांनी केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी बावनकुळेंच्या ‘नार्को टेस्ट’ची (Narco Test) मागणी केली आहे.
-
२९ ऑगस्टपासून उपोषण: सरकारने मराठ्यांच्या हक्काची प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे सत्र न थांबवल्यास २९ ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा आमरण उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
बीड जिल्हा प्रशासनाचा आणि बावनकुळेंचा पलटवार
-
प्रशासनाचे स्पष्टीकरण: बीडच्या निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकृत स्पष्टीकरण जारी करून जरांगे पाटलांचे सर्व आरोप तथ्यहीन असल्याचे म्हटले आहे.
-
पत्रातील वास्तव: महसूल मंत्र्यांनी केवळ आलेल्या तक्रारींवर चौकशीबाबत पत्र लिहिले होते, प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे कोणतेही आदेश त्यांनी दिले नव्हते आणि प्रशासनाकडून दबावाखाली कोणतेही प्रमाणपत्र रद्द झाले नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
-
न्यायालयीन मार्ग खुला: चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की जात पडताळणी ही एक स्वायत्त आणि कायदेशीर प्रक्रिया आहे. यामध्ये मंत्री किंवा सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. कोणाचे प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास त्यांना न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे.
सरकार आणि सत्ताधारी नेत्यांची भूमिका
-
मंत्री उदय सामंत यांचे स्पष्टीकरण: जर कोणाच्या हस्तक्षेपामुळे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द झाले आहे असा संशय असेल, तर त्याची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा/समिती उभारण्याचा सरकार विचार करत आहे. जरांगे यांनी कोणाच्या सांगण्यावरून गैरसमज करून घेऊ नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
-
मागासवर्ग आयोग व पडताळणी समिती: मराठवाड्यातील काही लोकप्रतिनिधींचे कुणबी दाखले अवैध ठरल्यामुळे हा वाद पेटला आहे. मात्र, मराठा समाजावर अन्याय होणार नाही आणि इतर समाजाचे हक्क मारले जाणार नाहीत, असा समतोल साधण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सत्ताधारी नेत्यांनी सांगितले आहे.
-
-
