जळगाव : बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन व काही माध्यमांकडून “संवेदनशील ठिकाणे”, “विशेष बंदोबस्त”, “कठोर कारवाई”, “नाके बंदी” अशा शब्दांत प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यांमुळे मुस्लिम समाजात भीती व संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होत असल्याचा आरोप करत एकता संघटन जळगावने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
एकता संघटनचे फारूक शेख यांनी स्पष्ट केले की महाराष्ट्रात गोवंश हत्या प्रतिबंधक कायदा लागू असून मुस्लिम समाजाने नेहमीच कायद्याचा आदर केला आहे व पुढेही करणार आहे. त्यांनी मुस्लिम समाजाला आवाहन केले की, बकरी ईदच्या निमित्ताने कुणीही गाय किंवा गोवंशाची कुर्बानी करण्याचा प्रयत्न करू नये. कायद्याच्या चौकटीत राहून बकरी, पाळा व म्हैस यांचीच कुर्बानी करण्यात यावी.
फारूक शेख यांनी केंद्र सरकारकडे गायीला “राष्ट्रीय पशू” घोषित करण्याची मागणीही केली. “जर देशात गायीबाबत एवढी संवेदनशीलता असेल, तर केंद्र शासनाने स्पष्ट भूमिका घेत गायीला राष्ट्रीय पशू घोषित करावे, जेणेकरून वारंवार समाजात तणाव निर्माण होणार नाही,” असे ते म्हणाले.
त्यांनी पुढे सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही स्पष्ट केले आहे की, शतकानुशतके सुरू असलेली बकरी ईदची कुर्बानीची परंपरा पूर्णपणे बंद करता येणार नाही. मात्र प्रत्येक वर्षी मुस्लिम समाजाला संशय आणि भीतीच्या वातावरणात ढकलणे चुकीचे आहे.
फारूक शेख यांनी शांतता समितीच्या बैठकीत सहभागी होणाऱ्या काही मुस्लिम नेत्यांवरही नाराजी व्यक्त केली. “प्रशासनासमोर समाजाच्या धार्मिक व संवैधानिक अधिकारांबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली जात नाही. फक्त उपस्थित राहून शांत बसण्यात समाजाचे हित नाही,” असे त्यांनी म्हटले.
एकता संघटनतर्फे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना निवेदन देण्यात आले. प्रशासनाने सकारात्मक व विश्वासदायक अधिकृत निवेदन जारी करून मुस्लिम समाजात निर्माण झालेली भीती दूर करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
हे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीमती अर्चना माळी यांना मौलाना हाफिज रहीम पटेल यांच्या हस्ते देण्यात आले. यावेळी फारूक शेख, आरिफ देशमुख, मौलाना गुफरान, अनवर सिकलगर, मतीन पटेल, जकी पटेल, मजहर खान, नजमुद्दीन शेख, अँड. अवेश शेख, युसूफ शाह, अल्ताफ शेख, जोहेद शेख, मुजाहिद खान, ताहेर शेख, रऊफ टेलर आदी उपस्थित होते.
दरम्यान, एकता संघटनने NEET परीक्षा घोटाळ्याबाबतही जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत महाराष्ट्र शासनाला निवेदन दिले. NEET प्रकरणात महाराष्ट्रातील संबंधित आरोपी, कोचिंग क्लास चालक, एजंट व संबंधितांवर कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल करून आर्थिक व्यवहार, कॉल रेकॉर्ड, बँक व्यवहार व नेटवर्कची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच पुरावे नष्ट होऊ नयेत म्हणून संबंधितांना तात्काळ ताब्यात घेण्याची मागणीही करण्यात आली.
