नशिराबादच्या चार उर्दू शाळांची मंजूर ८ वी अचानक रद्द; शेकडो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गदा – एकता संघटन
जळगाव :
नशिराबाद येथील जिल्हा परिषदेमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या उर्दू प्राथमिक शाळांमध्ये इयत्ता ८ वीचा वर्ग सुरू करण्यासाठी एकता संघटनेने दिनांक १२ मे २०२६ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जळगाव यांना सविस्तर निवेदन दिले होते. नशिराबाद येथील सुमारे सहा प्राथमिक शाळांतून दरवर्षी ४५० ते ५०० विद्यार्थी सातवी उत्तीर्ण होतात. मात्र गावात केवळ एकच खाजगी उर्दू माध्यमिक शाळा असून तेथे जास्तीत जास्त १०० ते १२५ विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळू शकतो. परिणामी अनेक गरीब विद्यार्थी व विशेषतः मुलींना पुढील शिक्षणासाठी जळगाव येथे जावे लागते किंवा शिक्षण अर्धवट सोडण्याची वेळ येते.
एकता संघटनेच्या मागणीची दखल घेत जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने दिनांक १२ जून २०२६ रोजी जिल्ह्यातील ४८ शाळांमध्ये इयत्ता ८ वीचा वर्ग जोडण्याचा आदेश काढला होता. त्यामध्ये १३ उर्दू शाळांचा समावेश होता व नशिराबाद येथील चार उर्दू शाळांनाही मंजुरी देण्यात आली होती. सदर मंजुरी शिक्षण विस्तार अधिकारी यांच्या अहवाल व शासकीय टिपणीच्या आधारे देण्यात आली असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले होते.
मात्र अवघ्या तीन दिवसांत, दिनांक १५ जून २०२६ रोजी नवीन आदेश काढून पूर्वीचा आदेश रद्द करण्यात आला. ४८ शाळांऐवजी केवळ २७ शाळांना मंजुरी देण्यात आली असून १३ उर्दू शाळांपैकी फक्त ५ शाळा कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे नशिराबाद येथील चारही उर्दू शाळांची मंजुरी पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे.
एकता संघटनेचे संस्थापक फारुख शेख यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रश्न उपस्थित केला आहे की, १२ जून रोजी सर्व अहवाल, शिफारसी आणि प्रशासकीय प्रक्रियेनंतर मंजुरी देण्यात आली असताना केवळ दोन दिवसांत असा कोणता बदल झाला की संपूर्ण निर्णयच बदलण्यात आला? सुट्टीच्या दिवसांमध्ये कोणता नवीन अहवाल किंवा सर्वेक्षण करण्यात आले, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने द्यावे.
संघटनेने म्हटले आहे की, भारताच्या संविधानातील कलम १४, १५, २१-अ, २९ व ३० तसेच शिक्षणाचा हक्क कायदा (आर टी इ ऍक्ट 2009) प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा अधिकार प्रदान करतात. अशा परिस्थितीत शेकडो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम करणारा निर्णय हा शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराला बाधा आणणारा आहे.
एकता संघटनेने मागणी केली आहे की, दिनांक १२ जून २०२६ चा मूळ आदेश तात्काळ पूर्ववत करण्यात यावा, रद्द करण्यात आलेल्या १३ उर्दू शाळांमधील ८ वीचे वर्ग पुन्हा मंजूर करण्यात यावेत आणि नशिराबाद येथील किमान दोन किंवा तीन उर्दू शाळांमध्ये ८ वीचा वर्ग सुरू करण्यात यावा. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित फाईल नोटिंग, अहवाल व निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक करण्यात यावी.
अन्यथा एकता संघटन लोकशाही मार्गाने तीव्र जनआंदोलन उभारेल तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना पक्षकार करून उच्च न्यायालयात दाद मागेल, असा इशारा संस्थापक फारुख शेख यांनी दिला आहे.
