जळगाव: जळगाव महानगरपालिका क्षेत्रातील महाबळ परिसरातील नागेश्वर कॉलनी येथील एका भूखंडाचे आरक्षण रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट आणि महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशाने घेण्यात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून आरक्षणाच्या कचाट्यात सापडलेला गट नंबर ४६६/४+५ मधील प्लॉट नंबर ३ हा भूखंड आता मूळ मालकाला परत मिळाला असून, यावर आता जळगाव महानगरपालिका किंवा कोणत्याही सरकारी विभागाचे आरक्षण राहिलेले नाही.
अनेक वर्षांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर आणि न्यायालयीन लढ्यानंतर मूळ मालक आदित्य भरत धर्माधिकारी, ऋषिकेश भरत धर्माधिकारी, तृप्ती भरत धर्माधिकारी आणि राजेंद्र जोशी यांना अखेर न्याय मिळाला असून, त्यांना या संदर्भातील अधिकृत शासकीय राजपत्र (Gazette) प्राप्त झाले आहे.
अनेक वर्षांचा कठोर लढा ठरला यशस्वी
श्री. भरत नारायण धर्माधिकारी आणि राजेंद्र जोशी यांनी आपल्या हक्काच्या जागेसाठी हायकोर्ट ते सुप्रीम कोर्टापर्यंत अनेक वर्षे कायदेशीर लढा दिला. जळगाव महानगरपालिका, नगररचना विभाग, आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक लेखा विभाग आणि मंत्रालय पातळीवर प्रदीर्घ पाठपुरावा केल्यानंतर हा भूखंड आरक्षणातून मोकळा करण्यात त्यांना यश आले. महाराष्ट्र शासनाने या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) ४ डिसेंबर २०२५ रोजीच प्रकाशित केला आहे. या निर्णयाची प्रत आता संबंधित सर्व विभागांना सुपूर्द करण्यात आली आहे.
आता विकासकामांचा मार्ग मोकळा
शासनाच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतिम आदेशामुळे सदर भूखंडावरील सर्व कायदेशीर निर्बंध आता उठले आहेत. त्यामुळे मूळ मालकांना आता या जागेवर कोणत्याही प्रकारची निवासी किंवा व्यावसायिक विकासकामे (Development Work) करण्याचा पूर्ण अधिकार मिळाला आहे.
कायदेशीर तज्ज्ञांचे मोलाचे मार्गदर्शन
धर्माधिकारी आणि जोशी परिवाराचा हा गुंतागुंतीचा आणि प्रदीर्घ न्यायालयीन लढा यशस्वी करण्यासाठी नामवंत कायदेशीर तज्ज्ञ ॲड. परांजपे, ॲड. पद्मनाभ देशपांडे आणि ॲड. तपन संत यांचे मोलाचे कायदेशीर मार्गदर्शन लाभले. त्यांच्या अचूक रणनीतीमुळेच सुप्रीम कोर्टातून भूखंडधारकांच्या बाजूने निकाल लागला आणि शासनाला हे आरक्षण रद्द करावे लागले. या यशामुळे परिसरात अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या जागेचा प्रश्न आता कायमचा मिटला आहे.
