जळगाव :शहरातील काही अल्पसंख्याक शाळांमध्ये शिक्षणाचा पवित्र हक्क हा सर्रास विक्रीसाठी ठेवण्यात आला असून प्रवेश प्रक्रियेच्या नावाखाली कॅपिटेशन फी (डोनेशन), विनापावती शुल्क आणि आर्थिक व्यवहारांचे संगनमताने रॅकेट सुरू असल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. या प्रकारामुळे शिक्षण व्यवस्था, संविधान आणि आर टी ई कायद्याची उघडपणे पायमल्ली होत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते फारुक शेख यांनी केला आहे.
गरीब, कष्टकरी व मध्यमवर्गीय पालकांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवून पैशांच्या जोरावर प्रवेश देण्याचा प्रकार हा केवळ गैरव्यवहार नसून विद्यार्थ्यांच्या घटनात्मक अधिकारांवर थेट दरोडा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
माहितीनुसार काही शाळांमध्ये सोडत (सोरट) प्रक्रिया केवळ दिखावा ठरत असून ज्यांची नावे आली त्यांच्या कडून सुद्धा 5 ते 10 हजार रुपये व ज्यांची नावे सोरट द्वारा आली नाही त्यांच्या कडून प्रवेशासाठी ( नॉन ग्रँट तुकडी ) ₹20 ते 25 हजारांपर्यंत रक्कम घेतली जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे हे सर्व व्यवहार विनापावती होत असल्याने काळ्या पैशांचा वापर आणि आर्थिक अनियमिततेचाही संशय व्यक्त होत आहे.
*”आर टी ई कायदा धाब्यावर, शिक्षण विभाग गप्प का?”*
आर टी ई कायदा 2009 च्या कलम 13 नुसार कॅपिटेशन फी घेणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 21-अ अंतर्गत प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार आहे. तरीही काही संस्था कायद्याला हरताळ फासून शिक्षणाचे व्यापारीकरण करत असतील तर संबंधित अधिकारी अद्याप मौन का बाळगत आहेत, असा संतप्त सवाल फारुक शेख यांनी उपस्थित केला आहे.
फारुक शेख यांनी शिक्षण संचालक, विभागीय उपसंचालक, जिल्हाधिकारी, शिक्षणाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग आणि महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडे लेखी तक्रार दाखल करून संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
*मागण्या*
• सर्व अल्पसंख्याक शाळांच्या प्रवेश प्रक्रियेचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात यावे.
• प्रवेशासाठी घेतलेल्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब सार्वजनिक करण्यात यावा.
• डोनेशन, कॅपिटेशन फी अथवा विनापावती शुल्क घेणाऱ्या संस्था व व्यवस्थापनाविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
• आर्थिक गुन्हे शाखा व संबंधित तपास यंत्रणांकडून चौकशी करण्यात यावी.
• दोषी आढळणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी.
“शिक्षण माफियांना अभय देणाऱ्यांचीही चौकशी झाली पाहिजे”
हा प्रकार केवळ काही शाळांपुरता मर्यादित नसून यामागे प्रशासनातील काही घटकांचे मौन समर्थन किंवा संगनमत आहे का, याचाही तपास होणे आवश्यक असल्याचे फारुक शेख यांनी म्हटले आहे.
त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, येत्या काळात या प्रकरणात ठोस कारवाई न झाल्यास महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लोकायुक्त, अल्पसंख्याक आयोग तसेच माननीय उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून दोषींना कायद्याच्या कठड्यात उभे केले जाईल.
“शिक्षण हा अधिकार आहे, व्यापार नाही; विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्यांना माफी नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
